सपने ओलंपिक के स्टेडियम की छत टपकती रही।

विजय कुमार
-नई दिल्ली, 17 जनवरी। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2036 के ओलंपिक
खेलों का आयोजन भारत में किया जाए। लेकिन स्टेडियमों की वर्तमान हालत
एक छोटे से आयोजनों को लेकर इतनी खराब है तो ओलंपिक जैसे आयोजन पर कैसी
होगा! यह सोचने की बात है!
असल में दिल्ली के इंदिरागांधी इंडोर स्टेडियम पर इन दिनों विश्व कप
खो-खो का आयोजन 13 से 19 जनवरी तक किया जा रहा है। इसके आयोजन को लेकर
आयोजनकर्ताओं ने भले ही सबकुछ दांव पर लगा दिया हो। मगर जनता को मिलने
वाली सुविधांए न के बराबर है। यह वह जनसुविधाएं है, जिसकी हर उम्र के
व्यक्ति को जरूरत होती है।
विश्व कप खो-खो को देखने के लिए प्रतिदिन काफी संख्या में लोग
इंदिरागांधी इंडोर स्टेडियम पर पहुंच रहे हैं। जहां मुकाबले सुबह से देर
रात तक चलते है। ऐसे में वहां आने वाले दर्शकों को जरूरी सुविधाआंे की भी
जरूरत पडती है। लेकिन स्टेडियम पर चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो उसके
लिए जरूरी सुविधाएं न के बराबर है। यह हाल मीडिया ब्लाक का ही नहीं,
बल्कि दर्शक दीर्घा ब्लाकों का भी है। स्टेडियम के गेट नंबर 21 व 22 से
मीडिया को प्रवेश दिया गया है। उक्त गेटों और ब्लाक में जनसुविधाओं के
लिए बनें बाथरूम लगभग सभी बंद है, इसमें चाहे पुरूष वर्ग हो या महिला।
हां एक बाथरूम के होने से वह इतना गंदा रहता है कि उसमें जाने के लिए कई
बार सोचना पडता है। यहीं नहीं बाथरूम से पूर्व एक गैलरी तो ऐसी है जहां
स्टेडियम की छत ही टपक रही है, जिसके नीचे पानी फैलने से रोकने के लिए
प्लास्टिक के डृम लगाए हुए है। गैलरी में टपकते पानी की बूंदों को साफ
देखा जा सकता है।
इस बाबत जब जानकारी लेनी चाहि तो स्टेडियम के आफिस में को कोई नहीं मिला,
हां वहां मौजूदा गार्डो ने बताया कि बाथरूम चैक यानि की बंद हो गए है।
जिस कारण अधिकतर बंद है। हां मैनगेट के करीब एक बाथरूम खुला है, उसका
उपयोगी तो किया जा रहा है, वह साफ भले ही नहीं है, उसके बारे में हम कुछ
नहीं बता सकते। हां बाथरूम बंद होने की सूचना प्रशासन को दी गई है। जिसके
बाद भी दो दिनों से कोई काम नहीं हुआ केवल कहा जा रहा है कि ठीक करने में
लगे हुए है।
ऐसे मैं खो-खो विष्व कप देखने के लिए दर्शकों को किस आधार पर स्टेडियम
में लाने का प्रयास किया जा रहा है,जबकि हम उनको जरूरत की सुविधा तक नहीं
दे पा रहे। सोचने की बात यह है कि इसकी जानकारी स्टेडियम के प्रत्येक
कर्मचारी को है, मगर पैसे पूरे और सुविधाएं न के बराबर!